देहरादून, 07मार्च 2025(आरएनएस )मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के Performance Audit के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने योजनाओं के तहत लाभान्वित महिलाओं की सटीक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके साथ ही, योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन (Impact Evaluation) को सुनिश्चित करने के लिए भी हिदायत दी गई है, ताकि लक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने खासतौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन वितरण की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एनीमिया उन्मूलन के लिए एक जन अभियान की तरह कार्य करने का भी आवाहन किया।

महिलाओं की आजीविका योजनाओं का समन्वय

बैठक में, मुख्य सचिव ने सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना को विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही महिलाओं की आजीविका संबंधी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए।

शैक्षिक भ्रमण का प्रस्ताव

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुख्य सचिव ने मेधावी छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

बैठक का क्रियान्वयन

इस वार्षिक बैठक में बाल कल्याण निधि, किशोरियों एवं महिलाओं हेतु सैनेटरी नैपकिन योजना, मुख्यमंत्री सतत् आजीविका योजना एवं उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की वर्ष 2019 से 2024 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी मुख्य सचिव को दी गई।

बैठक में शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ-साथ सचिव श्री चंद्रेश यादव, श्री विनय शंकर पाण्डेय और श्री नीरज खैरवाल भी उपस्थित थे।

इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम न केवल महिलाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी सुधारने में सहायक होंगे।