देहरादून, 28मार्च 2025(आरएनएस )अपर  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को नाबार्ड में अवशेष धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति बिलों को समयबद्धता से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सचिवालय में आयोजित नाबार्ड की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु आरआईडीएफ के तहत कुल 650 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है।

संचालित परियोजनाओं की प्रगति पर जोर:
अपर मुख्य सचिव ने वर्ष 2025-26 के लिए संचालित प्रोजेक्ट्स, संवितरण और ऋण लक्ष्यों की प्रगति की कार्ययोजना पर प्रभावी कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों को डिस्बर्समेंट की प्रगति में शीघ्रता लाने और वितरण एवं अदायगियों में आ रही समस्याओं का समाधान करने को कहा।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग व अपडेटिंग:
श्री बर्द्धन ने प्रोजेक्ट्स की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और पीएम गति शक्ति उत्तराखंड पोर्टल पर नियमित अपडेट करने की हिदायत दी।

कलेक्शन सेंटर की स्थापना की योजना:
उन्होंने चकराता और मोरी में ऑफ सीजन फलों और सब्जियों के उत्पादन वाले स्थानों पर कलेक्शन सेंटर के संचालन की योजना को प्राथमिकता देने और भविष्य में मण्डी की स्थापना, स्टोरेज और रोपवे की संभावनाओं पर कार्य करने का निर्देश भी दिया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:
इस बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव  दिलीप जावलकर, अपर सचिव विनीत कुमार, डॉ. अहमद इकबाल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राज्य के वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी नए अवसरों का पथ प्रशस्त करेंगे।