मुख्यमंत्री के ‘जन-प्रशासन’ संकल्प को ज़मीनी हकीकत में बदलता देहरादून प्रशासन, जन सुनवाई में 174 मामलों का समाधान

देहरादून, 7 अप्रैल2025 : मुख्यमंत्री के सुशासन और जनसेवा के विज़न को साकार करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 174 शिकायतें दर्ज की गईं। यह जनदर्शन करीब चार घंटे चला, जिसमें जनसमस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण करते हुए प्रशासन ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया।

इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जे, पेयजल संकट, गिरासू भवनों का ध्वस्तीकरण, भरण-पोषण विवाद, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। जिलाधिकारी ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही समाधान कराते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

10 वर्षों से लंबित समस्याओं का हुआ समाधान

बंजारावाला निवासी वृद्ध वी.डी. नैथानी की 10 वर्षों से लंबित पेयजल समस्या का समाधान जनसुनवाई के दौरान ही कराया गया। जल संस्थान के एक्सियन ने मौके पर लिखित आश्वासन दिया।

डालनवाला चंदर रोड की वर्षों से लंबित सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को एमडीडीए ने एक माह में पूर्ण करने का वादा किया।

83 वर्षीय सावित्री देवी को भरण-पोषण की राशि दिलवाने के निर्देश एसडीएम कोर्ट को दिए गए।

जनसुनवाई में छलके भावनाओं के आंसू, मिली राहत

दुखियारी मां ने बिटिया की उच्च शिक्षा की चिंता जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्त की। डीएम ने ‘नंदा-सुनंदा योजना’ के तहत बालिका प्राची को MCA में दाखिला दिलवाया।

डोईवाला, झाझरा, नेमी रोड और पट्टियों वाला सहित कई क्षेत्रों से आए बुजुर्गों व महिलाओं को ‘सीनियर सिटीजन सेल’ और ‘सारथी’ वाहन के माध्यम से त्वरित सहायता मिली।

भू-स्वामियों को दिलाया गया हक, भू-माफियाओं पर शिकंजा

जिलाधिकारी ने भू-अधिकारों को लेकर गंभीर शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व व पुलिस अधिकारियों को तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

प्रशासन का विधिक सहायता केन्द्र बना सहारा

नव-स्थापित विधिक सहायता केन्द्र ने कई निर्धन, विधवा एवं असहाय नागरिकों को मुफ्त अधिवक्ता, आर्थिक सहायता और स्वरोजगार हेतु सहायता दी। दिव्यांग सुमित डंगवाल का आवेदन मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता प्रकोष्ठ को प्रेषित किया गया।

अन्य प्रमुख शिकायतें और निर्देश

जनदर्शन में मोबाइल टावर हटाने, सड़क निर्माण, अवैध निर्माण हटाने, स्कूल फीस माफी, सार्वजनिक सुविधाएं, सड़क सुरक्षा (स्पीड ब्रेकर), स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, जलभराव की निकासी और घरेलू विवादों को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएम ने सभी मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी का संकल्प

“सरकार की प्राथमिकता जनसमस्याओं का त्वरित समाधान है। वर्षों पुरानी समस्याएं अब प्रशासनिक दृढ़ता और संवेदनशीलता से सुलझाई जा रही हैं।” – सविन बंसल, जिलाधिकारी

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