देहरादून(आरएनएस)।   देहरादून जिले में भीषण आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में रेस्टोरेशन कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के बाद जिला प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में जुटा है।  जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से रायपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। वर्तमान में देहरादून जिले की सभी तहसीलों में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई है। आपदा प्रभावित दूरस्थ गांव फूलेत, छमरौली और किमाडी में सड़के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने सस्ते गल्ले दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया है। प्रभावित लोगों को सस्ते गल्ले दुकानों से राशन का वितरण किया जा रहा है। जिससे लोगों को बडी राहत मिली है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जिला प्रशासन ने फूलेत और छमरौली गांव का राशन हैलीकाफ्टर से पहुंचाया। वहीं किमाड़ी में सस्ते गल्ले दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाकर इसका वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन अभी तक प्रभावित लोगों में 1220 फूड पैकेट का वितरण भी कर चुका है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था से जलापूर्ति की जा रही है।

 विगत 15 व 16 सितंबर को अतिवृष्टि के कारण नंदा की चौकी के पास मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा वैकल्पिक पुल निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। लोनिवि ने यहां पर पुल की एप्रोच तैयार कर दी है। नदी में ह्यूम पाइप बिछाकर का काम चल रहा है। पांवटा राजमार्ग पर जल्द ही वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने पांवटा साहिब की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए प्रेम नगर के पास बन रहे ग्रीनफील्ड हाईवे से व्यवस्था बना रखी है, जबकि पांवटा साहिब जाने वाले वाहनों को ठाकुरपुर की तरफ से भेजा जा रहा है। वर्तमान में लोनिवि के 07 और पीएमजीएसवाई के 08 ग्रामीण मार्ग बाधित है, जिनको खोलने के लिए भी युद्व स्तर पर काम चल रहा है।
 जिला प्रशासन की पूरी टीम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आकलन करने में भी जुटी है। जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आकलन पूरा करते हुए योजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु विभागों को जल्द से जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।