देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKPSC) द्वारा 21 सितंबर, 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कर रहे एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने कम समय में ही व्यापक स्तर पर जनसुनवाई करके और प्रभावित अभ्यर्थियों तथा अन्य पक्षों के सुझाव लेकर यह रिपोर्ट तैयार की है।

मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का गहनता से परीक्षण करने के बाद अभ्यर्थियों के हित में उचित निर्णय लेगी। धामी ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच करवाने की सिफारिश की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “हमारी सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का राज्य की परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कायम रहे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

इस कदम को राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। CBI जांच की मंजूरी से इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को एक नई उम्मीद मिली है।