देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का मुख्य आकर्षण उपनल (UPNL) कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान (Minimum Pay Scale) और महंगाई भत्ता (DA) प्रदान करने के लिए एक सब-कमेटी के गठन का निर्णय रहा।
उपनल और आपदा पर प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री को इस कमेटी के गठन के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, उपनल के ऑब्जेक्टिव और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट (विदेशों में रोजगार) से संबंधित संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
दूसरी ओर, सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत, उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 5 अगस्त 2025 को आई आपदा के मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ मद से मिलने वाली सहायता राशि को चार लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, मकान ध्वस्त होने पर सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। अब पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में ₹5 लाख (पहले ₹3 लाख) और मैदानी क्षेत्रों में ₹2.80 लाख की जगह ₹5 लाख की सहायता मिलेगी। कच्चे मकानों के लिए निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त ₹1 लाख मुख्यमंत्री राहत मद से भी दिया जाएगा।
प्रशासनिक और वित्तीय सुधार
मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु भी कई अहम फैसले लिए हैं:

• बिड सिक्योरिटी: टेंडर प्रक्रिया के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या एफडीआर के स्थान पर, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है।
• कर्मचारी विनियमितीकरण: दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण से संबंधित नियमावली-2025 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
• कारागार में IT विंग: उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग (IT Wing) के गठन को सहमति दी गई है, जिसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक के पदों को मंजूरी मिली है।
• बजट निदेशालय: उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मंजूरी देते हुए आउटसोर्स के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति को सहमति दी गई है।
  अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• देवभूमि परिवार योजना: राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत परिवारों की एक विशिष्ट आईडी (Family ID) बनाई जाएगी, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा।
• बागवानी मिशन: केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता की 40% धनराशि का भुगतान अब राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
• स्थानीय निकायों में PMU: स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए PMU (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन को मंजूरी दी गई है। यह यूनिट नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर संचालन में मदद करेगी।
• विधानसभा सत्र: उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष 2025 के ‘विशेष सत्र’ के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की गई ।