देहरादून – जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित हितधारकों, संबंधित विभागीय अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि लखवाड़-व्यासी परियोजना राज्य, देश तथा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में से एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन है। उन्होंने निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण टाइमबाउंड किया जाए और अनुग्रह राशि का भुगतान भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी एवं अचल परिसंपत्तियों के आकलन का कार्य 10 दिन भीतर पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन कैम्प लगाकर लोकल स्तर पर ही एक छत के नीचे प्रभावितों की आपत्तियां सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे।

प्रभावितों ने अनुरोध किया कि कई परिवार ऐसे हैं जिनका वर्ष 2023 मार्च से पूर्व पृथक थे और पोर्टल पर आनलाईन मार्च 2023 के उपरान्त अद्यतन हुए, जिनको 2023 के उपरान्त पृथक परिवार माना जा रहा है, जिससे मुआवजा में पात्र नहीं हो पा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की बात कही।

बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, आईएम कराती जीएम यूजीवीएनएल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओपी सिंह, लाखामंडल जलकल्याण समिति जगमोहन सिंह चौहान, महासचिव स्वराज सिंह तोमर, अन्य प्रभावित व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।