देहरादून(आरएनएस)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित पाँचवीं अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक में सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमणमुक्त करने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को समयबद्ध रूप से हटाना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
डीएम ने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा, निलम्बन किया जाएगा और सेवा बाधित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर पर अतिक्रमण हटाने की समीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रत्येक विभाग को अपनी प्रगति समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन विभागों की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और गूगल शीट पर अपडेट करें। ईओ हरबर्टपुर को विशेष रूप से चेतावनी दी गई कि यदि दो दिन में चिन्हित अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निलम्बन की कार्रवाई होगी। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल चिठ्ठीबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पर वास्तविक कार्रवाई दिखनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि सार्वजनिक सुविधा और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी परिसम्पत्तियों का अद्यतन विवरण और अतिक्रमण की स्थिति रिपोर्ट दो दिन में प्रस्तुत करे। कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी, साइट मैपिंग, राजस्व रिकॉर्ड का मिलान और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से अपनाई जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। नगर निगम देहरादून ने बताया कि 203 चिन्हित अतिक्रमणों में से 194 हटाए जा चुके हैं। सिंचाई विभाग ने 315 में से 221, लोनिवि प्रांतीय खण्ड ने 125 में से 87, लोनिवि ऋषिकेश ने 274 में से 79, एनएच डोईवाला ने 9 में से 7, तहसील सदर ने 54 में से 49 तथा ऋषिकेश ने 46 में से 30 अतिक्रमण हटाए जाने की जानकारी दी। मसूरी क्षेत्र में 99 चिन्हित अतिक्रमणों में से 9 हटाए गए हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह सहित राजस्व, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।