देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

मुखबिर की सूचना पर हुई छापेमारी
क्यूआरटी को सूचना मिली थी कि सुधोवाला चौक से मांडूवाला मार्ग पर आनंदी हाउस के समीप एक मकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान शिवम पुत्र मुकेश को अवैध रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

ये सामग्री की गई जब्त
पुलिस के सहयोग से टीम ने मौके से निम्न सामग्री जब्त की:
19 किलोग्राम के 02 गैस सिलेंडर
14 किलोग्राम के 04 गैस सिलेंडर
01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा
01 हैंगिंग वेइंग मशीन
01 बांसुरी (रिफिलिंग उपकरण)

कुल 06 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच में पाया गया कि आरोपी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। थाना प्रेमनगर में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग जैसे कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ऐसी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें।

कंट्रोल रूम में 09 शिकायतें दर्ज
जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर एलपीजी आपूर्ति को लेकर 09 शिकायतें दर्ज हुई हैं। जिला खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा इन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले में 13913 से अधिक घरेलू तथा 1005 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में घरेलू एलपीजी का 25861 तथा व्यवसायिक का 4313 स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणी में एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

जिला प्रशासन की टीमें आगे भी सतत निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यवाही जारी रखेंगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुचारू एवं सुरक्षित रूप से एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।