नई दिल्ली । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों में सहमति बन गई है। गृह मंत्री की पहल पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमत हुए हैं। MoU के बाद इस परियोजना को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत का वित्तीय भार छहों राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत साझा करने के एवज में हिमाचल को आवंटित पानी दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी। यह निर्णय स्वच्छ और निर्मल यमुना की दिशा में एक अहम पड़ाव सिद्ध होगा, जिससे यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा।

बैठक में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र एवं जनहित के मुद्दों पर ‘संवाद से समाधान’ को चरितार्थ करते हुए लंबित मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है।