देहरादून, 01 जुलाई 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए निगरानी सख्त कर दी है। सचिव आवास/आयुक्त आवास विकास परिषद डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक में PMAY-शहरी के AHP घटक के तहत चल रहे बाह्य विकास कार्यों का आकलन किया।

समीक्षा में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण की स्थिति देखी गई। सचिव ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित कार्य 30 से 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरे करें। इसके लिए हर एजेंसी को विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी, जिसमें हर गतिविधि की समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी और पूर्ण होने की संभावित तिथि दर्ज होगी।
बैठक में जोर दिया गया कि PMAY सिर्फ आवास निर्माण तक सीमित नहीं है। लाभार्थियों को सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन देना मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों से कहा गया कि आवास बनने के बाद भी बाह्य विकास कार्य लंबित रहने से लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए सभी एजेंसियां समन्वय से काम कर शेष कार्य तेजी से पूरा करें।

बैठक में जोर दिया गया कि PMAY सिर्फ आवास निर्माण तक सीमित नहीं है। लाभार्थियों को सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन देना मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों से कहा गया कि आवास बनने के बाद भी बाह्य विकास कार्य लंबित रहने से लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए सभी एजेंसियां समन्वय से काम कर शेष कार्य तेजी से पूरा करें।

सचिव ने कार्यों में आ रही बाधाओं के समय पर समाधान के लिए विभागों, स्थानीय निकायों और एजेंसियों के बीच नियमित समन्वय रखने को कहा। भूमि, तकनीकी स्वीकृति, संसाधन या प्रशासनिक समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी।

हर परियोजना की सघन निगरानी और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। हमारा प्रयास है कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन वातावरण मिले। सभी एजेंसियों को 30 से 45 दिनों में विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के शेष कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। नियमित मॉनिटरिंग होगी।”

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन और रंजीत रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।