बरसात के चलते टला घेराव, आंदोलनकारी बोले- अब चैन से नहीं बैठेंगे

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण और उनके आश्रितों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही देरी पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए और आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। उन्होंने बताया कि समिति और उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन नेगी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव प्रस्तावित था, लेकिन बरसात के चलते इसे रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके बावजूद आंदोलनकारी चैन से नहीं बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।

धीरेंद्र प्रताप के साथ समिति के जिला अध्यक्ष विशंभर बौठियाल, केंद्रीय सचिव नरेंद्र सोठियाल, नगर अध्यक्ष ललित भद्री तथा केंद्रीय प्रवक्ता महेश जोशी ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजकर तमाम लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई है।