धीमी प्रगति पर विकासकों को लगाई फटकार, धौलास परियोजना पर दिए विशेष निर्देश

देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में देरी को लेकर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में योजना की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों में एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के अंतर्गत कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों के कार्यों का विस्तृत आकलन किया गया।

समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य निर्धारित गति से पीछे पाए जाने पर सचिव आवास ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है और इसमें लापरवाही या अनावश्यक देरी किसी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित विकासकों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कई परियोजनाएं अंतिम चरण में होने की बात सामने आने पर उन्होंने युद्धस्तर पर शेष कार्य पूरा कर लाभार्थियों को जल्द कब्जा सौंपने के निर्देश दिए, साथ ही नियमित मॉनिटरिंग और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य 15 अगस्त 2026 से पूर्व हर हाल में पूर्ण किए जाएं। सचिव आवास ने चेतावनी दी कि तय समयसीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित विकासकों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह कार्यदायी संस्था व विकासक की होगी।

बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधिकारियों को धौलास आवासीय परियोजना के अंतर्गत आवंटन संबंधी सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। पूर्णता के अंतिम चरण में पहुंच चुकी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लाभार्थियों को मकानों के हस्तांतरण (की-हैंडओवर) की तैयारियां अभी से पूरी करने को कहा गया।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास मिले। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं में गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार लाया जाए।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।