देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग को लेकर देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जांच की वर्तमान स्थिति, अब तक सामने आए महत्वपूर्ण तथ्यों और संभावित षड्यंत्र की दिशा में हुई प्रगति को जनता के समक्ष पारदर्शी रूप से रखा जाना चाहिए, ताकि न्याय की प्रक्रिया में भरोसा कायम रहे।
महानगर कांग्रेस कमेटी, देहरादून के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि अंकिता भंडारी केवल उत्तराखंड की बेटी नहीं, बल्कि प्रदेश के हर परिवार की बेटी थी। उनके अनुसार, सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि CBI जांच आखिर कहां तक पहुंची है और अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। डॉ. गोगी ने मांग की कि जांच एजेंसी और सरकार स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि जनता को अंधेरे में रखकर न्याय की प्रक्रिया लंबी नहीं खींची जा सकती।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव (संगठन) श्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक परिवार के न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और भरोसे से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि CBI जैसी सर्वोच्च जांच एजेंसी की प्रगति को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी न आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। श्री भंडारी ने मांग की कि जांच में सामने आए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, प्रत्येक आरोपी और संभावित षड्यंत्रकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो तथा किसी भी प्रकार के प्रभाव या दबाव के बिना दोषियों को कठोरतम दंड दिलाया जाए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता के माता-पिता वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को निरंतर मजबूती से उठाती रहेगी और न्याय सुनिश्चित होने तक संघर्ष जारी रखेगी। नेताओं ने इसे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सरकार से नियमित प्रगति रिपोर्ट, प्रेस ब्रीफिंग और अदालत में दायर स्थिति रिपोर्ट का सार्वजनिक सार जारी करने की मांग की, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
कांग्रेस ने जनता से अपील की कि वे सत्यापित सूचनाओं पर भरोसा करें, न्यायिक प्रक्रिया का शांतिपूर्ण समर्थन करें और अफवाहों से दूर रहें, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिल सके।
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