देहरादून में एलपीजी आपूर्ति और कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन बेहद सक्रिय है। इस उद्देश्य के लिए गठित क्विक रिस्पांस टीमों (QRT) ने क्षेत्रवार गैस एजेंसियों का सघन निरीक्षण किया और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की। हालिया कार्रवाई के दौरान सहस्त्रधारा क्षेत्र के विभिन्न होटलों और ढाबों से 15 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। प्रशासन की इस सख्ती का असर धरातल पर दिख रहा है; अब तक 415 औचक निरीक्षण किए जा चुके हैं, 05 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 03 दोषियों को जेल भेजा गया है। कुल जब्ती में 150 घरेलू, 139 व्यावसायिक और 07 छोटे सिलेंडर शामिल हैं।

गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ओटीपी (OTP) आधारित डिलीवरी की जा रही है। वर्तमान में जिले में लगभग 94 हजार सिलेंडरों का बैकलॉग दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे तकनीकी और व्यावहारिक कारण हैं। तेल कंपनियों के अनुसार, पिछले दिनों बुकिंग सॉफ्टवेयर में आई खराबी के कारण लगभग 25 हजार मैनुअल प्रविष्टियाँ अभी अपडेट होना बाकी हैं। साथ ही, 11 मार्च से लागू नए नियमों (शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन का अंतराल) से पहले की गई एडवांस बुकिंग भी बैकलॉग का हिस्सा बनी हुई है। एक अन्य समस्या उपभोक्ताओं में घबराहट (पैनिक बुकिंग) की देखी गई, जहाँ आज 200 सिलेंडर इसलिए वापस आए क्योंकि उपभोक्ताओं ने सिलेंडर खाली होने से पहले ही बुकिंग कर दी थी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में 42,848 घरेलू और 1,658 व्यावसायिक सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर (1077, 2626066, 2726066) और व्हाट्सएप नंबर (7534826066) जारी किए हैं, जिन पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। आज के दिन जिले में 19,138 घरेलू और 201 व्यावसायिक सिलेंडरों की सफल आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

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