UKSSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को दोहराया

देहरादून।उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में परेड ग्राउंड पर चल रहे बेरोजगारों के धरने में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पार्टी का समर्थन दिया। आंदोलनरत युवाओं को संबोधित करते हुए धस्माना ने मामले की सीबीआई जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।

धस्माना ने युवाओं से की सीधी बात
धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने धरना स्थल पर युवाओं से रुबरू बातचीत की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह, प्रदेश महामंत्री जगदीश धीमान, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ ‘दगाबाजी’ का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में भर्ती प्रक्रिया लगातार ध्वस्त की गई है। उन्होंने दावा किया कि जहां भी परीक्षा आयोजित की जाती है, पेपर लीक हो जाता है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। धस्माना ने कहा, “सरकार अगर दावा करती है कि उसका पेपर लीक से कोई लेना-देना नहीं है, तो वह सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है ?

सीबीआई जांच और आगे की रणनीति
कांग्रेस नेता ने इस मामले की उच्च न्यायालय के सत्र न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती है, तो कांग्रेस शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास एवं राज्यपाल आवास का कूच करेगी।

सरकार का रुख
इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का ‘षड्यंत्र’ करार दिया है। सीएम ने सीबीआई जांच की मांग को विपक्ष की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे सीबीआई जांच को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष की मंशा को देख रहा हूं। वो भर्तियों को 5-7 साल तक लटकाकर रखना चाहते हैं। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है और दावा किया है कि नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

यह मामला राज्य में बेरोजगार युवाओं की बढ़ती असंतोष और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सामने आया है। बेरोजगार संघ लगातार परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जबकि प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में धारा 163 लागू करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है ।