देहरादून। सैन्यधाम परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और प्रभारी मंत्री गणेश जोशी के चुनावी लाभ वाले बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात का समय न मिलने पर प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में सैन्यधाम की बढ़ती लागत, निर्माण में देरी, संशोधित डीपीआर, टेंडर और भुगतान में पारदर्शिता की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि शहीदों के सम्मान से जुड़े स्थल को चुनावी राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि सैन्यधाम शहीदों और उनके परिवारों की भावनाओं से जुड़ा है। इसमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंभीर सवालों के जवाब से पहले प्रधानमंत्री को उद्घाटन में नहीं आना चाहिए।

प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा कि शहीदों के नाम पर बन रहे स्मारक को भ्रष्टाचार का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने शौर्यस्थल पर शहीदों को नमन कर सैन्यधाम की गरिमा बचाने का संकल्प लिया।

विभाग ने जल्द ही सैन्यधाम पर धरना देने की घोषणा की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हवलदार बलबीर सिंह, कैप्टन शोभन सिंह सजवाण, विजय गोस्वामी और पंकज सिंह क्षेत्री सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।