देहरादून। उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में सरदार पटेल भवन, देहरादून में पुलिस मुख्यालय की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें वर्ष 2026 के लिए उत्तराखण्ड पुलिस की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्ध प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया।

डीजीपी ने कहा कि राज्य की आंतरिक एवं साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप साइबर सर्विलांस और इंटेलिजेंस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, एटीएस (ATS), एएनटीएफ (ANTF) और ट्रैफिक निदेशालय के पुनर्गठन की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें DGP-IGP Conference 2025 के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा कर भविष्य की पुलिस रणनीति तय की जाएगी।

साइबर अपराधों की त्वरित शिकायत निस्तारण के लिए 1930 हेल्पलाइन को अधिक प्रभावी बनाने और 112 इमरजेंसी सिस्टम से उसका बेहतर तकनीकी समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया।

डीजीपी ने सभी अधिकारियों को अपने अनुभागों की प्राथमिकताओं के अनुरूप ठोस एक्शन प्लान तैयार कर तुरंत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही, 31 मार्च से पूर्व सभी वित्तीय व प्रशासनिक प्रस्तावों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने मुख्यमंत्री के विज़न “सरलीकरण, समाधान और निस्तारण” का उल्लेख करते हुए फाइल कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य करने पर जोर दिया।

बैठक में पीटीसी नरेंद्रनगर में प्रस्तावित Centre of Excellence की स्थापना, पुलिस कर्मियों के कल्याण और पदोन्नति के लिए ACR भरने की समयबद्ध प्रक्रिया तथा प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी चर्चा हुई।

अंत में डीजीपी ने उत्तराखण्ड पुलिस गीत को सभी प्रमुख आयोजनों में अनिवार्य रूप से बजाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह गीत पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा और सेवा-भावना का सुंदर प्रतीक है और इससे बल का मनोबल व राज्य भावना और सुदृढ़ होगी।

बैठक में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, एडीजी प्रशासन ए.पी. अंशुमान, आईजी साइबर नीलेश आनन्द भरणे सहित पुलिस मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।