देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग कर निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
वित्त विभाग के अंतर्गत नेचुरल वेट की दर में बड़ी राहत दी गई है। 20 प्रतिशत वेट को घटाकर 5 प्रतिशत करते हुए कुल 15 प्रतिशत की कमी की गई।
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में सेब खरीद की दरें तय की गईं। रॉयल डिलीशियस सेब के लिए 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब के लिए 45 रुपये प्रति किलो दर निर्धारित की गई है।
संस्कृत विभाग में वृद्ध कलाकारों की पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। अब पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई।
आवास विभाग के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निम्न जोखिम वाले भवनों को अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन की सुविधा दी जाएगी।
औद्योगिक विकास विभाग में व्यापार सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन करते हुए 13 पदों पर कर्मचारियों की तैनाती आउटसोर्स माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया।
वित्त विभाग के तहत सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कार्मिकों को पेंशन के दायरे में लाने पर सहमति बनी।
प्रेस क्लब की भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। भूमि हस्तांतरण के बाद प्रेस क्लब भवन का निर्माण कराया जाएगा।
समान कार्य, समान वेतन से जुड़े निर्णय को कैबिनेट की उप समिति को सौंप दिया गया है।
चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई अहम फैसले लिए गए। अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज इंश्योरेंस मोड और 5 लाख रुपये से अधिक का इलाज ट्रस्ट मोड में होगा। गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित 125 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके साथ ही प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी में चार नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ मिला है। उन्हें समान कार्य, समान वेतन का लाभ दिए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के कर्मचारियों, किसानों, उद्योगों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।