देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए विधिक और संस्थागत व्यवस्था सुदृढ़ रूप से लागू है। विभिन्न सरकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा, नीति-स्तर पर मूल्यांकन, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि ओबीसी समुदाय के प्रत्येक पात्र परिवार को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले और विकास का दायरा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

धामी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति एवं उपजाति समुदाय ओबीसी सूची में शामिल हैं। इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियों और बजट निर्माण में गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को विशेष महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के कमजोर तबकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहारा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत आधार देना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को दीर्घकालिक सहारा मिल सके।

बैठक के दौरान ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से अध्यक्ष सांसद गणेश सिंह ने भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनके साथ सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी (साक्षी महाराज), विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया, मयंककुमार नायक और डॉ. भीम सिंह मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में ओबीसी कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव लोकसभा अतुल आनंद, उप सचिव लोकसभा पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली, जोनल मैनेजर पीएनबी अनुपम तथा अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।