करन माहरा बोले, सरकार कर रही धरोहर व जनता के अधिकारों से खिलवाड़

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट जैसी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसे निजी हाथों में सौंपना जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 142 एकड़ हेरिटेज भूमि को मात्र एक करोड़ रुपये सालाना किराये पर आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी कंपनी को सौंपा है, जबकि इसकी कीमत 30 करोड़ से अधिक है। कांग्रेस ने मांग की कि यह फैसला तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पार्टी व्यापक आंदोलन छेड़ेगी।

माहरा ने भविष्य के खतरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडाणी इंटरप्राइजेज को सौंपा गया है, जबकि कंपनी के पास रोपवे निर्माण का अनुभव नहीं है। उन्होंने पर्यावरणीय जोखिम, भूस्खलन और हेली सेवाओं के अंधाधुंध संचालन पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि आपदा राहत में भी राज्य सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 20,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि राज्य सरकार ने केवल 5,700 करोड़ का प्रस्ताव रखा और केंद्र ने महज 1,200 करोड़ की घोषणा की, जो अपर्याप्त है।

कानून-व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में अपराध दर लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष अब तक 208 हत्याएं, 534 बलात्कार और बच्चों के खिलाफ 1,245 मामले दर्ज हुए। अपहरण और साइबर अपराध में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

माहरा ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद मोनू बॉलर ने जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 50 करोड़ से अधिक की भूमि खुर्दबुर्द कराई, जिसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने तक आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को पद से हटाया जाए।

इसके अलावा उन्होंने भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के होमस्टे में अवैध पार्टी और नशे के मामले पर भी प्रश्न उठाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की।

राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता सुजाता पॉल, अमरजीत सिंह, ज्योति रौतेला, जसविंदर सिंह गोगी, नवीन जोशी और राम रतन नेगी भी मौजूद रहे।