देहरादून(आरएनएस)।   नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार राज्य में त्रि-स्तरीय चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम कर रही है। उन्होनें कहा कि सरकार की परिसीमन की नीति के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायतों के हर स्तर पर सीटें कम हो रही हैं। मीडिया को जारी बयान में सोमवार को यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। सरकार कुछ महिनों से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सीटों के परिसीमन की कवायद कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फार्मूले और परिसीमन के संबध में जारी किए आदेशों पर भरोसा किया जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के जिलों में हर स्तर की पंचायत में या तो सीटों की संख्या घटेगी या सालों से यह संख्या यथावत चली आ रही है।
आर्य ने बताया कि सरकार ने कुछ समय पूर्व परिसीमन से संबधित आदेश जारी करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में 24 हजार तक की जनसंख्या के लिए और मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार की जनसंख्या के लिए दो जिला पंचायत सीटों का निर्धारण किया है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ विकासखंडों में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या या तो घटी है या यथावत रही है। उन्होंने कहा कि 12 हजार की जनसंख्यां पर्वतीय क्षेत्र में एक बहुत बड़े भू-भाग वाले क्षेत्रफल की होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत सीटों का क्षेत्रफल अधिक और विकट होने के कारण न तो विकास कार्य हो पाते हैं न पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ न्याय कर पाता है। उन्होंने कहा यही स्थिति क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों की भी है।
आर्य ने कहा कि पंचायत के हर स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ने से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अधिक बजट और योजनाएं आती थीं। हर स्तर की पंचायतों की सीटों में कमी आने या सीटों की संख्या स्थिर रहने से विकास की गति भी रुकेगी या कम होगी। इसलिए पहाड़ में जिला पंचायत की मूलभूत सुविधाओं एवं विकास की मूलभूत धारणा को पहुंचाने के लिए पहाड़ में 8 से 10 हजार की जनसंख्या में एक जिला पंचायत सीट का गठन होना नितांत आवश्यक है।