देहरादून।, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी (SARA) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्व बैंक पोषित जलागम विकास, जल निकायों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, पारंपरिक नौलों-धारों के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में देहरादून की सॉन्ग नदी तथा उत्तरकाशी की कमल नदी से संबंधित दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 23 अप्रैल 2025 को आयोजित सारा की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का भी आकलन किया गया।
मुख्य सचिव ने सॉन्ग नदी से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत चिन्हीकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर सुधार एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वहां चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित क्षेत्रों के अनुसार आवश्यक कार्यों का निर्धारण कर संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाए। साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन के बाद उसके प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी कराया जाए। इसके लिए आईआईटी रुड़की जैसे तकनीकी संस्थानों के सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने सारा की बैठकों को नियमित अंतराल पर आयोजित करने तथा वाटर रिचार्ज, वनीकरण और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपदों को पौराणिक और पारंपरिक नौलों-धारों का चिन्हीकरण कर उनकी नैसर्गिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक तरीकों से आवश्यक उपचार करने को कहा, ताकि उनकी प्राकृतिकता बनी रहे और पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वन क्षेत्रों में CAMPA फंड के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, सी. रविशंकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना, अपूर्वा पांडेय, कहकशां नसी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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