सहकारिता योजनाओं की समीक्षा में,ऋण वसूली में तेजी के निर्देश।

उत्तरकाशी। जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने शुक्रवार को उद्योग एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को रोजगार सृजन और लंबित वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) के तहत स्थापित किए जा रहे उद्यमों की प्रगति की समीक्षा की।महाप्रबंधक ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत से सोलर प्लांट की 98 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें से 34 इकाइयां संचालित हो चुकी है,जबकि 64 इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं से लगभग 200 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से 19 नए होटलों का निर्माण भी किया गया है, जिससे 183 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को निर्देश देते हुए कहा कि निवेश से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराते हुए अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। उसके बाद जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। सहकारी समितियों के अमीनो द्वारा ऋण वसूली में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि न्याय पंचायतवार लंबित लगभग 128 करोड़ रुपये की वसूली में तेजी लाई जाए। तथा अमीनों का स्पष्टीकरण तलब करते हुए समितियों को सक्रिय करते हुए समयबद्ध ढंग से वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश एआर कॉपरेटिव को दिए।

बैठक में महाप्रबंधक उद्योग शैली डबराल, एआर कोऑपरेटिव प्रियंका घनसाला, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अतुल आनंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।