नई दिल्ली, 20 मार्च (आरएनएस)।  केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ?1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को लाभान्वित करेगी और इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाना है।
मंत्रिमंडल द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) प्रोत्साहन योजना’ को ?1,500 करोड़ की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, केवल छोटे व्यापारियों के लिए ?2,000 तक के यूपीआई लेनदेन को शामिल किया गया है।
सरकार छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित ?2,000 तक के प्रत्येक लेनदेन पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का मानना है कि यह प्रोत्साहन योजना छोटे व्यवसायों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूत करेगा।