मुख्यमंत्री योगी ने दी कार्ययोजना लागू करने की हरी झंडी
लखनऊ 22 अगस्त (आरएनएस )। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में रूपांतरित करने की योजना पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केन्द्रित स्वरूप में विकसित करना है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम और आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टÓ आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। इसके तहत लखनऊ और गोरखपुर के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए तथा वित्तीय संसाधनों का आवंटन नगर निकायों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुरूप किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि नगर निकायों को उनकी जनसंख्या और कार्यदक्षता के आधार पर 4 से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित स्वरूप देने से न केवल आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएं भी मिलेंगी।
बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी नगर निगमों में निवासियों के कर बकाये से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाकर आपत्तियां आमंत्रित करने और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए।बैठक में नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीते लगभग 20 वर्षों से इन सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति और नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार करने का निर्देश दिया।मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए ताकि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें।