देहरादून, 31 अगस्त 2025: देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की पहल पर उत्तराखंड सरकार राज्य के छोटे और मझोले ठेकेदारों के लिए नई नियमावली में संशोधन करने पर विचार कर रही है। एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों पर 28 अगस्त को शासन और 30 अगस्त को उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में गहन चर्चा हुई।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई नई ई-टेंडर नियमावली (SBD) में सुधार के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। इसी ज्ञापन के आधार पर अधिकारियों ने ठेकेदारों के सुझावों को सुना और लिखित में लिया।
अमित अग्रवाल के अनुसार, एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए निविदा में राज्य के ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए। इससे उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को अधिक काम मिलेगा, जिससे प्रदेश के स्टाफ और मजदूरों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पलायन कम होगा और राज्य की तरक्की होगी।
एसोसिएशन ने सरकार का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि उनके सुझावों को जल्द ही नई नियमावली में शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य के ठेकेदारों का हित सुरक्षित होगा। बैठक में सचिन मित्तल, सुनील गुप्ता, सौरभ गोयल, सतेंद्र भंडारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

संगठन द्वारा वित्त सचिव को भेजे गए सुझावों का पत्र