देहरादून। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NOPRUF), उत्तराखंड के प्रदेश मुख्य संयोजक जयदीप रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को महामहिम राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के संबंध में विस्तृत वार्ता की तथा एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को राज्यपाल के समक्ष प्रमुखता से रखा।
प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि पुरानी पेंशन योजना केवल एक वित्तीय व्यवस्था नहीं, बल्कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और OPS को कार्मिकों के हित में एक उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की भावनाओं और हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आवश्यक विचार किया जाएगा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।
वार्ता के दौरान जिलाधिकारी गढ़वाल, श्रीमती एस. स्वाति भदौरिया ने भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की व्यावहारिक कमियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने NOPRUF द्वारा कर्मचारियों के हित में किए जा रहे सतत संघर्ष और प्रयासों की सराहना की, जिससे संगठन के पदाधिकारियों का उत्साह और बढ़ा।
इस अवसर पर NOPRUF के जनपद अध्यक्ष श्री भवान सिंह नेगी तथा दीपक नेगी भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अंत में पुनः OPS बहाली की मांग को दोहराते हुए सरकार से कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

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