देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है । जनपद में होटल के रूप में संचालित हो रहे 17 अवैध होमस्टे का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और इन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से विलोपित करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है ।
जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन सफाई’ के अंतर्गत मजिस्टेªट की 5 टीमों ने महज 7 दिनों में इन इकाइयों की गहन जांच की, जिसमें मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया । जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि होमस्टे योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देना है, न कि इनका उपयोग व्यावसायिक होटल या बार के रूप में करना ।
जांच में सामने आई मुख्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं:
– होमस्टे का उपयोग होटल, बारात घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में किया जाना ।
– अग्निशमन उपकरणों का अभाव या उनकी वैधता समाप्त होना ।
– नियमावली के विपरीत लीज/किराये पर संचालन और स्वामी का वहां निवास न होना ।
– विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना (सी-फॉर्म) उपलब्ध न कराना ।
– लाउड डीजे, नशे का सेवन और उपद्रवी तत्वों द्वारा हुड़दंग मचाना, जो आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे ।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा । उन्होंने सभी होमस्टे संचालकों को उत्तराखंड गृह आवास नियमावली का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

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