देहरादून, 11 अप्रैल 2025 : जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बाल विकास विभाग, जनपद देहरादून द्वारा पहले चरण में विकास खंड चकराता के दिव्यांगजनों का विस्तृत सर्वे कार्य शुरू किया जा रहा है। यह सर्वे मुख्यमंत्री की 03 दिसंबर, 2024 को विश्व दिव्यांग दिवस पर की गई घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के सभी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।
सर्वे का उद्देश्य न केवल पहले से दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारकों की पहचान करना है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का भी चिह्नीकरण करना है जो प्रथम दृष्टया दिव्यांग हैं, लेकिन जिनके पास अभी तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र या आधार कार्ड नहीं है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास खंड चकराता में बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से यह सर्वे कार्य करवाएंगे। सर्वे करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रति सर्वे के आधार पर न्यूनतम मानदेय का भुगतान जिला योजना के पेंशन शिविर मद से किया जाएगा, जो उन्हें पूर्ण सर्वे प्राप्त होने पर एकमुश्त दिया जाएगा।
सर्वेकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजन की एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड (यदि पहले से बना हो) की छायाप्रति स्वयं संलग्न करें। सर्वे प्रारूप पर प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत जानकारी और सर्वेकर्ता का पूरा नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त सभी सर्वे फार्मों की ग्रामवार सूची तैयार कर मूल रूप में विशेष वाहक के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, सर्वे चौक, देहरादून को भेजेंगे। प्राप्त सर्वे के आधार पर, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड (एल्मिको) कानपुर से निर्धारित दरों के अनुसार आवश्यक सहायक उपकरणों की मांग कृत्रिम अंग के नाम सहित भेजी जाएगी। जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं हैं, उनके लिए शिविरों के माध्यम से विशेष व्यवस्था की जाएगी।
विकास खंड चकराता में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस सर्वे कार्य के लिए नोडल अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी को सर्वेकर्ताओं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि से पहले सर्वे कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण सर्वे कार्य को 15 मई, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।