देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी शासनादेश पंद्रह दिन बीतने के बाद भी जारी नहीं किया गया है, जिससे सरकार की नीयत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों के साथ-साथ हड़ताली कर्मचारियों से सरकार ने हड़ताल समाप्त करने के लिए लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

धस्माना ने कहा कि वर्ष 2021 में 56 दिनों की हुई हड़ताल के दौरान भी सरकार ने दो-दो मंत्रियों से आश्वासन दिलाया, मगर कर्मचारियों को केवल धोखा मिला। उन्होंने कहा कि इस बार भी जब कर्मचारियों के समर्थन में अदालतों के स्पष्ट आदेश हैं, तो भी शासनादेश न जारी करना सरकार की वादाखिलाफी है।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार तत्काल शासनादेश जारी करे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप सभी उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। साथ ही उनका चरणबद्ध नियमितीकरण कार्यक्रम भी घोषित किया जाए।