गणेश गोदियाल ने पूछा- आखिर कब तक चलेंगे युवाओं की जिंदगी से प्रयोग ?

​उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा- सेना को ‘कॉन्ट्रैक्ट’ पर चलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

​देहरादून। चंपावत जनपद के युवा अग्निवीर दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु ने ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर दीपक सिंह की शहादत ने इस योजना की खामियों को फिर से उजागर कर दिया है।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कड़े शब्दों में कहा कि यह घटना केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे ‘सैनिक बाहुल्य’ उत्तराखंड का नुकसान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अपरिपक्व और अव्यवस्थित नीतियों के कारण आज देश का युवा इसकी कीमत चुका रहा है।

गोदयाल ने कहा, “भाजपा सरकार ने विश्व की सबसे मजबूत और अनुशासित भारतीय सेना को एक ‘कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल’ में बदल दिया है। 4 साल की अनिश्चितता, पेंशन और सुरक्षा कवच का अभाव और मानसिक दबाव ने इस योजना को एक खतरनाक प्रयोग बना दिया है। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर हमारे युवाओं की जिंदगी के साथ ये प्रयोग कब तक चलेंगे?”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड वीरों और शहीदों की भूमि है। यहां के युवा देश सेवा को धर्म मानते हैं, लेकिन सरकार उन्हें 4 साल बाद ‘सेवा समाप्त’ का पत्र थमाने की योजना लेकर आई है। उन्होंने इसे न केवल युवाओं के साथ अन्याय, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ बताया।

गणेश गोदियाल ने सरकार के समक्ष चार सूत्रीय मांगें रखी हैं:
उच्च स्तरीय जांच: अग्निवीर दीपक सिंह की मृत्यु की संदिग्ध परिस्थितियों की निष्पक्ष और पारदर्शी उच्च स्तरीय जांच हो।
शहीद का सम्मान: पीड़ित परिवार को पूर्ण सैन्य सम्मान, उचित क्षतिपूर्ति और जीवनभर के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए।
योजना की समीक्षा: केंद्र सरकार तुरंत अग्निपथ योजना की पुनर्समीक्षा करे या इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय ले।
स्थायी बहाली: सेना की पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर उसे पुनः स्थायी, प्रशिक्षित और सुरक्षित ढांचे में लाया जाए।

गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों के भविष्य को दांव पर लगाने वाली नीतियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।