देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य को SKOCH State of Governance Report 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त होना गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उत्तराखंड ने पहली बार देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाया है।

उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य में सुशासन, जन-केंद्रित कार्यों एवं प्रभावी प्रशासन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आयोग द्वारा बाल अधिकारों की सुरक्षा, बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने, जन-जागरूकता बढ़ाने तथा बच्चों से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SKOCH State of Governance 2026 के आकलन में आयोग की उल्लेखनीय पहलों एवं नवाचारों को भी प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान मिल सके।

नवगठित सदस्यों के साथ आयोग की दूसरी बोर्ड बैठक आयोजित

डॉ. गीता खन्ना ने बताया कि आज दिनांक 08 सितम्बर 2026 को आयोग के नवगठित सदस्यों के साथ दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयोग की आगामी कार्ययोजनाओं एवं बाल अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में आगामी बाल विधानसभा के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम, ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओंतथा आयोग के सदस्यों को क्षेत्रीय भ्रमण एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में हो रही मोबिलिटी संबंधी कठिनाइयों पर चर्चा की गई। साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण एवं आयोग की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं जन-केंद्रित बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश एवं कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।

डॉ. खन्ना ने कहा कि आयोग बच्चों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करने तथा राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर सक्रियता से कार्य कर रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सुशासन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा।