देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि, शिक्षा, आवास, समाज कल्याण और कारागार प्रशासन से संबंधित अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
कैबिनेट ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 को मंजूरी दी। इसके तहत पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों को जोड़ते हुए 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे अधिक पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

विद्यालयी शिक्षा विभाग
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 8 पद सृजित किए जाएंगे जिनमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और प्रवक्ता/चैनल समन्वयक के पद शामिल हैं। साथ ही तकनीकी स्टाफ आउटसोर्स पर रखा जाएगा। इन पर सालाना लगभग 10.56 लाख रुपये खर्च होंगे।

आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में बन रहे 1,872 किफायती आवासों की परियोजना में बदलाव के कारण 27.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।

बेसिक शिक्षा विभाग
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सेवा नियमावली में संशोधन कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2017 से 2019 के बीच एनआईओएस द्वारा कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण को भी मान्यता दी गई है।

समाज कल्याण विभाग
कैबिनेट ने विवाह अनुदान योजनाओं में दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 25 हजार से 50 हजार रुपये कर दिया है। अब यह अन्य विवाह अनुदान योजनाओं की तरह समान होगी।

कारागार प्रशासन
राज्य के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग का पुनर्गठन किया गया है। इसमें महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2 और महिला बंदीरक्षक के 22 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही अपर महानिरीक्षक (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के पदों को भी मंजूरी दी गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार व माली तथा अधीनस्थ कारागारों में नाई व सफाई कर्मियों की सेवाएं आउटसोर्स पर ली जाएंगी।