देहरादून, 02अप्रैल 2025(आरएनएस)उत्तराखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को श्रमिकों के कल्याण के लिए स्पष्ट योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एक ही प्रकार की योजनाओं को मिलाकर श्रमिकों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और उनके बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान देने और योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश:

• योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाकर पात्रों को पूरा लाभ मिले।
• राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।
• श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो।
• श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए।
• श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए।
• योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाए।
• बैठकों में योजनाओं की प्रगति का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाए।
  बैठक में दी गई जानकारी:
• उत्तराखंड में लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष हैं।
• अभी तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है।
• श्रम विभाग ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 15 पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया है।
• पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 39,567 पंजीकृत कामगार हैं।
  मुख्यमंत्री धामी ने बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य की योजनाओं में शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव नीतेश झा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।