सीएम धामी के प्रयासों से केंद्र सरकार से मिली मंजूरी – ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम

नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ₹1700 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और हाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग ₹650 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाला पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड को इस स्थिति से उबरने के लिए केंद्र का विशेष सहयोग अपेक्षित है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने लगभग 5900 क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए भी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि कार्यों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए प्रभावी घेराबंदी व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में उन्होंने ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)’ के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹200 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अग्रिम धनराशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत “नमामि गंगे क्लीन अभियान” हेतु वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत ₹98 करोड़ को भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा —
“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ₹1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह स्वीकृति राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगी, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगी। हमारी सरकार ‘समृद्ध ग्राम–समृद्ध उत्तराखण्ड’ के संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। यह स्वीकृति निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास को नई गति देगी और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में राज्य की प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करेगी।”

बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पांडेय और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।