देहरादून, 26 मार्च 2025(आरएनएस )जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने गुलरघाटी स्थित खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें निर्धारित मानकों का पालन न होना, अनाज की बोरियों पर वजन और भरान तिथि अंकित न होना, और चूहों से सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था का अभाव प्रमुख थे।

सैंपलिंग में गड़बड़ी और कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अनाज के सैंपल लिए, जिनमें से कई सैंपल फेल पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, मौके पर ही कुंटलों अनाज को रिजेक्ट कर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ विपणन अधिकारी विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (एआरओ) अजय रावत पर प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने, वेतन बंद करने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

खाद्य गोदाम में अव्यवस्था और निरीक्षण के निष्कर्ष
निरीक्षण में यह पाया गया कि गोदाम में FIFO (पहले आया, पहले विपणन) प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था। अनाज की बोरियों का वजन मानक से कम पाया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही बोरियों का वजन कराया, जिसमें पाया गया कि बोरी सहित वजन 50.580 किलो होना चाहिए था, जबकि यह 50.150 किलो ही था। जिलाधिकारी ने मौके पर ही गेहूं और चावल के सैंपल लिए। इसके अतिरिक्त, अनाज की सुरक्षा के लिए चूहेदानी व्यवस्था का अभाव और अन्य मानकों की अनदेखी भी पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सख्त संदेश और प्रतिबद्धता
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों, महिलाओं, और दूरस्थ क्षेत्रवासियों की सेहत से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि गोदाम में मानकों का पालन किया जाए और नियमित निगरानी सुनिश्चित हो।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, फूड सेफ्टी ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह कदम मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत उठाया गया, जिसमें सरकार की छवि को बरकरार रखने और जनता की भलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

भविष्य की योजना
जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जनता की भलाई और सरकार की सक्रियता इन कड़े कदमों का आधार है।

इस कार्रवाई ने जिला प्रशासन की जवाबदेही और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है।