देहरादून।  केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून के बिजापुर गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने उत्तरकाशी के धराली में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है। अठावले ने माना कि प्राकृतिक आपदाएँ मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं।
दलित सशक्तिकरण और कल्याणकारी पहल
अठावले ने उत्तराखंड में दलितों पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इन घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दलितों में बढ़ती जागरूकता से अब वे न्याय के लिए पुलिस के पास पहुँचने लगे हैं। उन्होंने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि 1989 का अत्याचार अधिनियम, जिसने ऐसे मामलों को गैर-जमानती बनाया, ने इन घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद की है।

मंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी:

• नशा मुक्त भारत अभियान: अठावले ने बताया कि यह अभियान देश के हर जिले में चल रहा है। देशभर में अब तक 1,700 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर लगभग ₹345 करोड़ खर्च हुए हैं।
• वृद्धाश्रम योजना: वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए देशभर में 1,650 से अधिक वृद्धाश्रम बनाए जा चुके हैं, जिन पर लगभग ₹321 करोड़ खर्च हुए हैं।
• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: छात्रों को शिक्षा में मदद के लिए इस योजना के तहत लगभग ₹15,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% योगदान देती हैं।
  प्रमुख सरकारी योजनाओं की उपलब्धियाँ
  अठावले ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियों के आँकड़े साझा किए, जो उत्तराखंड समेत पूरे देश के लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं:
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014): देशभर में लगभग 56 करोड़ खाते खुले, जिनमें उत्तराखंड के लगभग 39 लाख खाते शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015): देशभर में लगभग ₹3.48 लाख करोड़ के ऋण वितरित हुए, जिनमें उत्तराखंड में करीब 34 लाख ऋण दिए गए।
• उज्ज्वला योजना: देशभर में 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए, जिनमें उत्तराखंड में लगभग 5 लाख कनेक्शन शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना: देशभर में 2 करोड़ 75 लाख से अधिक ग्रामीण घर और लगभग 91 लाख शहरी घर पूरे हुए। उत्तराखंड में लगभग 39,000 शहरी घर बनाए गए हैं।
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना: इस योजना के तहत प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। देशभर में लगभग 9 करोड़ 62 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें उत्तराखंड के करीब 15 लाख लोग शामिल हैं।
• उजाला योजना: देशभर में लगभग 36 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिनमें उत्तराखंड में करीब 56 लाख शामिल हैं।
  आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर टिप्पणी
  अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पार आतंकवाद पर की गई कड़ी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, “जिन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उनका ही मिटा दिया।”
  उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। देश का लक्ष्य अगले 15 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और वर्ष 2047 तक शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के माध्यम से एफडीआई और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।