देहरादून(आरएनएस)। सहकारी बैंकों के कामकाज की सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार यूसीएफ भवन में समीक्षा की। बैंक की सभी शाखाओं को 5000 नए खाते खोलने के निर्देश दिए। साफ किया कि हर शाखा में 30 करोड़ का डिपोजिट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इन लक्ष्यों को पूरा न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंकों का कारोबार बढ़ाया जाए। इसके लिए नए खाते खोले जाएं। पर्याप्त डिपोजिट सुनिश्चित कर बैंकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। कहा कि सभी शाखा प्रबंधक अपने निर्धारित लक्ष्यों को गंभीरता से लें। यदि कोई प्रबंधक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि एक अक्टूबर से व्यापक ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सहकारी बैंक की पहुंच को और व्यापक करना है। कहा कि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक सामाजिक दायित्व भी निभाएं। बैंक को स्कूल निर्माण जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में दिलचस्पी लेकर काम किया जाए। सभी शाखाएं समाज के उत्थान में भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य सहकारी बैंक अस्पतालों में एंबुलेंस के लिए भी काम करे। कहा कि ऐसी शाखाएं, जो अनुपयुक्त स्थानों पर संचालित हो रही हैं, उनके स्थानांतरण को कमेटी गठित की जाए। कहा कि देहरादून में राज्य सहकारी बैंक की कॉर्पोरेट शाखा का नाम बदला जाए। क्योंकि वर्तमान में यह कॉर्पोरेट नाम के अनुरूप काम नहीं कर रही है। एमडी प्रदीप मेहरोत्रा ने सभी शाखाओं को खर्चों में कमी लाने, सुरक्षित ऋण देने, डिपॉजिट बढ़ाने और एनपीए को कम करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा कि एनपीए की वसूली और नियंत्रण पर विशेष कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। बैठक में डीसीबी टिहरी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष रमोला, प्रदीप चौधरी, ईरा उप्रेती, प्रदीप मेहरोत्रा, आकांक्षा कंडारी, सुरेश नपच्याल, भूपेंद्र कुमावत मौजूद रहे। उत्तरकाशी, काशीपुर का काम बेहतर उत्तरकाशी, काशीपुर शाखा का काम बेहतर माना गया। उत्तरकाशी शाखा ने एनपीए की शत प्रतिशत वसूली की है। शाखा 36 लाख के लाभ में है। काशीपुर शाखा लाभ में है। हरिद्वार, गोपेश्वर, खटीमा, बाजपुर की जो शाखाएं घाटे में हैं, उन पर नाराजगी जताई गई।