देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार 15 जनवरी 2026 को हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 19 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इनमें पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की चार चीनी मिलों को 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय ऋण गारंटी, गन्ना मूल्य निर्धारण, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन लाभ, समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश, बागवानी किसानों को एंटी-हेल नेट पर 75% सहायता समेत किसान, कर्मचारी, शिक्षा, पर्यावरण और विकास से जुड़े कई हितैषी फैसले शामिल हैं। ये निर्णय उत्तराखंड के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य को नई दिशा देंगे।

चीनी मिलों व गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिलों को पेराई सत्र 2025-26 के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु कुल 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की। राज्य परामर्शी समिति की सिफारिश पर गन्ने का मूल्य अगेती प्रजातियों के लिए 405 रुपये प्रति कुन्तल व सामान्य प्रजातियों के लिए 395 रुपये प्रति कुन्तल (मिल गेट) निर्धारित किया गया। मिलों के बाह्य क्रय केंद्रों से परिवहन पर 11 रुपये प्रति कुन्तल कटौती व गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) 5.50 रुपये प्रति कुन्तल रखा गया। इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

कर्मचारी-शिक्षा व विज्ञान क्षेत्र में नई पहल
उपनल कर्मियों को प्रथम चरण में 10 वर्ष निरंतर सेवा पूरी करने वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित उप-समिति की सिफारिशों पर चरणबद्ध लाभ सुनिश्चित किया गया। निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग (प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव समूह-क, निजी सचिव समूह-ख, अपर निजी सचिव समूह-ग) की सेवा नियमावली 2025 अनुमोदित। यू-कॉस्ट के उप आंचलिक विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा व विज्ञान केंद्र चंपावत में विभिन्न श्रेणी के 12 पद सृजित। दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र में 4 शैक्षिक (1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर) व 2 शिक्षणेत्तर पद (कनिष्ठ सहायक, परिचारक) बनाए गए। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम “उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्” किया गया।

न्यायिक व विकास परियोजनाओं को गति
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में NDPS, POCSO, NI, PC, PMLA मामलों के तेज निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों (7 ADJ, 9 ACJM) के लिए 144 पद सृजित। पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन व वन विकास निगम के वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा में रखे जाएंगे। ब्रिडकुल को रोपवे, ऑटोमेटेड पार्किंग, टनल/कैविटी पार्किंग कार्यों में शामिल किया गया। खेल महाकुंभ में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी-1 लाख, सांसद ट्रॉफी-2 लाख व मुख्यमंत्री ट्रॉफी-5 लाख पुरस्कार। पंचम विधानसभा का 2026 प्रथम सत्र (आय-व्ययक) आहूत करने हेतु सीएम को अधिकृत।

पर्यटन, पर्यावरण व कानूनी सुधार
नई “उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एंड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026” अनुमोदित, जिसके तहत होम स्टे लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासियों को। केदारनाथ धाम में खच्चर गोबर व चीड़ पत्तियों से पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट बनाने का एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट। बागवानी मिशन में एंटी-हेल नेट पर केंद्र से 50% के अतिरिक्त राज्य से 25% सहायता। समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाने पर सहमति, क्रियान्वयन कठिनाइयों के समाधान हेतु। “उत्तराखंड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025” से न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी होगी। खनन अधिसूचना में नंधौर के साथ अन्य नदियों का समावेश।

ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसले किसानों की आय दोगुनी करने, कर्मचारियों के हित संरक्षण, पर्यटन-पर्यावरण संतुलन व विकास को त्वरित गति प्रदान करेंगे।