देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को गति देने और जनहित से जुड़ी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹10.08 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हैं। धार्मिक स्थलों के संरक्षण, संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण और जनसुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस रखा गया है।

धारचूला और डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में कुल ₹3.57 करोड़ मंजूर किए गए। इसमें डीडीहाट के हरिचन्द देवता मंदिर को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए ₹1.42 करोड़, लोहारगांव में आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए ₹70.87 लाख, खर्कदेश पट्टी के बटकेश्वर मंदिर व तीर्थ स्थल के सौन्दर्यीकरण के लिए ₹63.39 लाख और धारचूला के ग्राम उच्छैदी में नन्दा मंदिर से खोली बन तक पैदल मार्ग निर्माण के लिए ₹81.43 लाख शामिल हैं।

सल्ट के भिकियासैंण स्थित शिव मंदिर के निर्माण व सौन्दर्यीकरण के लिए ₹53.51 लाख स्वीकृत हुए। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण, घाट व सुरक्षा चेक डैम निर्माण के लिए ₹98.25 लाख और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 50 हैंडपंप लगाने के लिए ₹42.98 लाख मंजूर हुए।

यमकेश्वर में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक संपर्क मार्ग को बीटल्स स्ट्रीट के रूप में विकसित करने के लिए ₹85.74 लाख दिए गए। श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत पाबौ ब्लॉक में सांकरसैंण-बरसीला-बगड़ मोटर मार्ग के डामरीकरण-सुधारीकरण के लिए ₹95.66 लाख और बीआरसी कोटली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए ₹46.19 लाख की स्वीकृति मिली। कुल ₹1.42 करोड़ पौड़ी के हिस्से आए।

लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में डुंगरीफर्त्याल ग्राम पंचायत के शिव मंदिर सौन्दर्यीकरण के लिए ₹75 लाख और मोत्यूराज में माँ कर्डाई मंदिर सौन्दर्यीकरण के लिए ₹25 लाख स्वीकृत किए गए। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में ओखलकांडा ब्लॉक के कैड़ागांव बुग स्थल और धारी के मौनीबाबा आश्रम में एक-एक धर्मशाला निर्माण के लिए ₹87.95 लाख मंजूर हुए।

देहरादून स्थित गुरुनानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज, खुड़बुड़ा की पुताई, पेंट और मरम्मत कार्यों के लिए अवशेष धनराशि ₹39.996 लाख भी स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इन योजनाओं से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।