सेवा सप्ताह का दूसरा दिन: उत्तराखंड में पहली बार लागू हुईं ऐतिहासिक पहलें, देहरादून में नवाचारों की बौछार

देहरादून। सेवा, सुशासन एवं समर्पण दिवस के अंतर्गत मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के दूसरे दिन सायूराम इंटर कॉलेज में “प्रदेश में प्रथम बार नवीन पहलों/कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन” विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा बीते 5 वर्षों में लागू की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ-साथ जनपद देहरादून में पहली बार शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम से जुड़े बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक संगीत और नृत्य-नाटिका से हुआ। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी ने किया।

राज्य स्तर की ऐतिहासिक उपलब्धियां
श्री गिरी ने स्लाइड प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने देश में कई “पहले” हासिल किए हैं:

  • यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य: उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू की।
  • सबसे सख्त नकलरोधी कानून: प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए देश का सबसे कड़ा नकलरोधी कानून बनाया गया।
  • सशक्त भू-कानून: प्रदेश की जमीनों की सुरक्षा के लिए कठोर भू-कानून लागू किया गया।
  • आर्थिक उपलब्धि: राज्य परिवहन निगम ने पहली बार लाभ अर्जित किया। नई खन नीति से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  • खेल और पर्यटन: 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर पर्यटन को 12 महीने का आधार दिया गया।
  • पर्यावरण और विकास: 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सतत विकास लक्ष्यों -SDG- में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा।
  • स्वास्थ्य: सभी जनपदों में पहली बार ‘लैब ऑन व्हील्स’ की शुरुआत कर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच आसान की गई।

देहरादून की नवाचार पहलें – “जनपद में पहली बार”
कार्यक्रम के दूसरे चरण में विभिन्न विभागों ने देहरादून में शुरू की गई अनूठी योजनाओं की जानकारी दी:

  1. समाज कल्याण विभाग
    जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जनपद में पहली बार एकीकृत रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। भिक्षावृत्ति और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को चिन्हित कर अभिभावकों की सहमति से विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है।
    सहायक समाज कल्याण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए कार्यालय में निःशुल्क वाहन सुविधा शुरू की गई है, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों और घर तक लाने-ले जाने में मदद मिल रही है।
  2. डीआरडीए
    परियोजना निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि देहरादून प्रदेश का पहला जिला है जहां 3 स्थानों पर ऑटोमेटेड पार्किंग और 4 स्थानों पर हिलांस कैंटीन व विक्रय केंद्र संचालित हैं। इससे रोजगार के साथ स्वच्छ और व्यवस्थित सेवाएं मिल रही हैं।
  3. सेवायोजन विभाग
    क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान ने बताया कि आईटीआई शंकरपुर, सहसपुर में “विदेश रोजगार प्रकोष्ठ” स्थापित किया गया है। यहां जापान और जर्मनी सहित अन्य देशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को विदेशी भाषा और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
  4. कृषि विभाग
    मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा ने जानकारी दी कि विलुप्त हो रही देहरादूनी बासमती को बचाने के लिए पहली बार 4 विकासखंडों के 25 गांवों में 65 हेक्टेयर में “देहरादूनी बासमती टाइप-3” का उत्पादन और संवर्धन शुरू किया गया है।
  5. पशुपालन विभाग
    वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार दुस्का ने बताया कि जनपद में पहली बार रेफरल पशु चिकित्सालय स्थापित हुआ है। यहां पालतू पशुओं के लिए डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी और आधुनिक शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।
  6. परिवहन विभाग
    पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य में पहली बार “ग्रीन सेस” देहरादून से लागू किया गया है। राज्य की सीमाओं पर ANPR कैमरा और फास्टैग इंटीग्रेशन के माध्यम से सेस की वसूली की जा रही है।
  7. लघु सिंचाई विभाग
    अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने पीएम-कुसुम योजना की प्रगति और सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में बताया।

कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद प्रमोद गुप्ता, मुख्य उद्यान अधिकारी डी.के. तिवारी, सहायक निदेशक मत्स्य विनोद कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी पी.एस. भण्डारी सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

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