देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में राज्य संपत्ति विभाग ने बागेश्वर में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह के निर्माण कार्य में तेजी ला दी है। गुरुवार को सचिवालय में सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्राम ठेलापालन में बनने वाले अतिथि गृह की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रस्तावित अतिथि गृह बागेश्वर तहसील के ग्राम ठेलापालन में करीब 0.900 हेक्टेयर यानी 45 नाली भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्वतीय जिलों में सरकारी कार्यक्रमों, वीआईपी आवागमन और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में परियोजना का प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण देखने के बाद सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को निर्देश दिए कि वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए।

डीपीआर में पर्याप्त संख्या में अतिथि कक्ष, बैठक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान करने को कहा गया। साथ ही परिसर में भविष्य की गतिविधियों को देखते हुए पार्किंग क्षमता बढ़ाने, आवश्यक फर्नीचर, विद्युत उपकरण और आधारभूत सुविधाओं को भी मितव्ययता के सिद्धांतों के अनुरूप शामिल करने के निर्देश दिए गए।

सचिव ने स्पष्ट किया कि डीपीआर के साथ स्थल चयन समिति की रिपोर्ट, जिला प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति और अन्य सभी आवश्यक अनुमोदन संलग्न किए जाएं, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में विलंब न हो और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके। उन्होंने जोर दिया कि परियोजना का प्रत्येक पहलू तकनीकी मानकों के अनुरूप हो और निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

बैठक में अपर सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी लक्ष्मण सिंह, उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी तथा कार्यदायी संस्था की ओर से अधिशासी अभियंता इंजी. एस.के. पाण्डे और सहायक अभियंता इंजी. तनीशा पांगती ने परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया।

मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच के अनुरूप बनने वाला यह राज्य अतिथि गृह न केवल प्रशासनिक गतिविधियों को सुविधा देगा, बल्कि जिले में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और अधिकारियों के लिए भी आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। सरकार की प्राथमिकता है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हो।