धामी सरकार का बड़ा फैसला: 18 IAS और 11 PCS अफसर इधर से उधर

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शासन और फील्ड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, राज्य में 18 आईएएस (IAS) और 11 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस बदलाव के पीछे विभागों के बीच बेहतर तालमेल और आगामी महत्वपूर्ण आयोजनों (जैसे कुंभ) की तैयारियों को मुख्य कारण माना जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों के कद और कार्यभार में बदलाव

फेहरिस्त के अनुसार, शासन के कई रसूखदार सचिवों के विभागों में कटौती या बदलाव किया गया है। प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम से अब आवास विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई है, जबकि सचिव शैलेश बगौली से पेयजल विभाग वापस ले लिया गया है। वहीं, आर. राजेश कुमार को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर आवास विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग का नया जिम्मा अब सचिन कुर्वे को मिला है।

अन्य महत्वपूर्ण आईएएस नियुक्तियां

  • बीवीआरसी पुरुषोत्तम: इनसे सहकारिता विभाग वापस लिया गया है।
  • रणवीर सिंह चौहान: इन्हें सचिवालय प्रशासन की कमान दी गई है, जबकि खाद्य आयुक्त का पद इनसे हटा दिया गया है।
  • अहमद इकबाल: इन्हें सहकारिता विभाग का नया प्रभार मिला है।
  • रंजना राजगुरु: इन्हें आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
  • आनंद स्वरूप: खाद्य विभाग के नए मुखिया होंगे।
  • देव कृष्ण तिवारी: इन्हें नियोजन सचिव बनाया गया है।
  • वित्त सेवा के अधिकारी मनमोहन मनाली को ऑडिट निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

पीसीएस संवर्ग में फेरबदल और कुंभ की तैयारी

फील्ड स्तर पर भी सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। हरिद्वार में कुंभ और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए आकाश जोशी को डिप्टी कलेक्टर के साथ-साथ उप मेला अधिकारी बनाया गया है। वहीं, दयानंद सरस्वती की जगह अनिल कुमार को हरिद्वार का नया डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है। नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के रूप में अरविंद पांडे की तैनाती की गई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी नए डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति हुई है।

शासन द्वारा किए गए इस व्यापक बदलाव का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना और प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा भरना है। सूत्रों की मानें तो यह फेरबदल अभी यहीं नहीं रुकने वाला है; जल्द ही तबादलों की एक और सूची आ सकती है, जिसमें कुछ और जिलों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के नाम शामिल हो सकते हैं।

ऐसी और भी खबरें पढ़ने के लिए बने रहें merouttarakhand.in के साथ।
Subscribe our Whatsapp Channel
Like Our Facebook & Instagram Page
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments