15 अगस्त तक पूरा होगा सर्वे, छात्रवृत्ति से कोई पात्र न रहे वंचित 

पौड़ी।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत अब पौड़ी जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवेदन आने का इंतजार न किया जाए, बल्कि पात्र लाभार्थियों की घर-घर पहचान कर उनका आवेदन स्वयं भरवाया जाए।

बैठक में DM ने कहा कि छात्रवृत्ति, पेंशन, विवाह अनुदान, अटल आवास सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विस्तृत SOP तैयार कर उसकी नियमित निगरानी की जाए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुराने लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पेंशन आवेदन निर्धारित SOP के अनुसार भरवाए जाएं और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए जाएं।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विवाह अनुदान और अटल आवास योजना में भी आवेदन की प्रतीक्षा न करने के निर्देश दिए। पात्र परिवारों की पहचान कर स्वयं आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाए। दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के तहत सहायक उपकरण वितरण के लिए व्यापक सर्वे कराने को कहा गया।

DM ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में छूटे हुए पात्रों की पहचान करें। इसके लिए ADO समाज कल्याण, राजस्व उपनिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतवार विशेष अभियान चलाया जाए। प्रत्येक पंचायत में कितने पात्र हैं और कितनों को लाभ मिला, इसका विवरण 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में पेंशन सत्यापन को पारदर्शी बनाने के लिए वार्डवार रोस्टर तैयार कर पार्षदों, सभासदों, ADO और राजस्व उपनिरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन करने के निर्देश दिए।

बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए DM ने SC/ST वर्ग के कक्षा 9 से 12 और OBC वर्ग के कक्षा 1 से 12 के छात्रों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिए। अगले 15 दिनों में अधिकतम आवेदन भरवाने और तहसीलवार प्रगति की निगरानी करने को कहा। शिक्षा, समाज कल्याण और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति में 70% या उससे अधिक अंक वाले पात्र विद्यार्थियों को चिन्हित करने को कहा गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति के तहत पात्रों को शत-प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है। आय प्रमाण-पत्र में दिक्कत आने पर वैकल्पिक पात्रता वाली योजनाओं के तहत आवेदन कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कोई पात्र लाभ से न छूटे।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।