पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं और लंबित मामलों में तेजी लाई जाए।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि जनपद में अधिकांश घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने शेष प्रक्रियाधीन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभागों को आगणन, डीपीआर और अन्य तकनीकी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा, ताकि स्वीकृति और कार्यान्वयन में देरी न हो। साथ ही, नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति पर नजर बनाए रखने पर भी जोर दिया।

थलीसैंण में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग को लंबित तकनीकी आपत्तियों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोटद्वार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

कोटद्वार और पौड़ी को हेली सेवा से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा जा चुका है और प्राप्त आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने चयनित भूमि का प्राक्कलन जल्द उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही विकास को गति देने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का आधार है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।