देहरादून(आरएनएस)।   उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन की रिंग रोड स्थित मुख्यालय शाखा ने अपनी मांगों को लेकर 17 अक्तूबर को एक घंटे गेट मीटिंग कर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। सोमवार को भी कर मुख्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एसोसिएशन का कहना है कि विभागीय ढांचे का पुनर्गठन होना चाहिए। यहां 480 अफसरों पर सिर्फ 771 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। ऐसे में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। यह स्थिति तब है जब वैट से जीएसटी लागू होने पर पंजीकृत व्यापारियों की संख्या एक लाख से बढ़कर 2.13 लाख हो चुकी है। लेकिन कर्मचारियों के पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आवास से लेकर पदोन्नति समेत कर्मचारियों की ओर से कुल दस मांगें रखी गई हैं। सोमवार को राज्य कर मुख्यालय में प्रदर्शन करने वालों में शाखा अध्यक्ष जसवंत सिंह खोलिया, मंत्री पिंकेश रावत, प्रांतीय सलाहकार मनमोहन नेगी, टीका राम सती, विरेंद्र तोमर, भूपेंद्र सिंह, अनुज जैन, आशीष चंद्र, विकास पंवार, अनुराग चंचल, अनुराग असवाल, अरविंद चौहान, अमित कोठारी, रोजी सिंह समेत अन्य शामिल हुए। राज्य कर भवन में किया सांकेतिक प्रदर्शन देहरादून(आरएनएस)।   मोहनी रोड स्थित राज्य कर भवन में भी उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वह पिछले आठ दिन से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। साथ ही एसोसिएशन ने दिवाली के बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। सोमवार को सांकेतिक प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, सुरेश शर्मा, सुनील निरंजन, शाखा अध्यक्ष महिमा कुकरेती, मंत्री निशा जुयाल, विरेंद्र रावत, ममता नेगी, हरीश चंद्र राणा, मीरा पंवार समेत अन्य शामिल हुए।