सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, देहरादून निगम में 50 सेक्टर अधिकारी तैनात

हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी, प्लास्टिक फैक्ट्रियों पर भी चलेगा अभियान

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट और आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देशों के अनुपालन में देहरादून प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक निर्माण करने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों पर भी विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

हाईकोर्ट के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सहित सभी निकायों के साथ समन्वय कर प्लास्टिक प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे और अनुपालन आख्या जिला कार्यालय को देंगे।

नगर निगम स्तर से भी सभी वार्डों में अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई में संबंधित निकायों को अपने क्षेत्रों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे। यहां प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ-साथ स्वच्छता अभियान भी चलेगा। अभियान के दौरान साफ-सफाई से पहले और बाद के गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में देनी होगी।

सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों में प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई है कि पुलिस क्षेत्राधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों को अभियान में सहयोग के निर्देश दें। पुलिस विभाग की ओर से भी नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर प्लास्टिक पर रोक और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सहयोग करेगा।

सेक्टर अधिकारियों को आवंटित वार्डों का नियमित भ्रमण कर कार्रवाई की गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तीन दिन के भीतर देने और स्वच्छता अभियान के तहत प्रतिदिन कूड़ा और गंदगी वाले स्थानों की सफाई की पहले और बाद की फोटो सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी नोडल, सह-नोडल और सेक्टर अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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