देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में उच्चतम न्यायालय के आवारा पशुओं से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों से कुत्तों व गौवंश हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलों में क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर एवं काशीपुर जैसे बड़े शहरों में स्ट्रे डॉग्स की समस्या के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा कुत्तों व गौवंश हटाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री बर्द्धन ने क्रिटिकल स्थलों की पहचान कर प्राथमिकता आधारित कार्रवाई के निर्देश दिए। आवारा गौवंशों के लिए कांजी हाउस तैयार करने एवं उनके संचालन की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी कहना।

सचिव परिवहन को सभी बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए स्थानीय निकायों के सहयोग से त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों द्वारा इन पशुओं को गोद लेने हेतु जागरूकता अभियान चलाने एवं पालतू जानवर रखने वालों के लिए ‘क्या करें-क्या न करें’ की एसओपी तैयार करने पर बल दिया।

बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं अपर सचिव विनीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।