“एसडीओ चीख रहे, माफिया खोद रहे, डीएम हवा ले रहे!” – जन संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी पर साधा निशाना

50 करोड़ के भीमवाला नावघाट पुल की जड़ खोदी, शक्ति नहर पर ओवरलोडिंग जारी; मोर्चा बोला- ‘धृतराष्ट्र बने DM, अब ईंट से ईंट बजाएंगे’

विकासनगर/देहरादून: जिले में अवैध खनन के बढ़ते कहर के बीच विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी आशीष चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने आरोप लगाया कि अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी के ‘मुंह पर ताले लग गए हैं’ और वह ‘बगलें झांकने’ लगे हैं।

पिन्नी ने कहा कि वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल लगातार चीख-चीख कर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े दावे करने वाले जिलाधिकारी को न तो यह सब सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “जिलाधिकारी क्यों हवा ले रहे हैं? क्यों उनके सामने आ रहे अहम मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही?”

प्रवीण शर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बना भीमवाला नावघाट पुल खनन माफियाओं द्वारा जड़ तक खोद दिया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी की ‘रहस्यमयी चुप्पी’ सबको हैरान कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने शक्ति नहर पर बने पुलों की भार क्षमता निर्धारित कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद दो-तीन गुना ओवरलोडिंग कर अवैध रूप से उपखनिज सामग्री का परिवहन किया जा रहा है।

पिन्नी ने जिलाधिकारी की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से करते हुए कहा कि जिस तरह धृतराष्ट्र ने अन्याय होते देखा और मौन रहे, ठीक उसी तरह डीएम आशीष चौहान अवैध खनन, पुलों की सुरक्षा और जनहित के मामलों में आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी का वास्तविक कार्य राजस्व मामलों और अवैध कारोबारों पर अंकुश लगाना है, लेकिन यहां तो सिर्फ “फेसबुकिया नौटंकी” कर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है।

जन संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही अवैध खनन, पुल की सुरक्षा और एसडीओ नौटियाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो मोर्चा “ईंट से ईंट बजाने” का काम करेगा। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि अब वह जिलाधिकारी की चुप्पी और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।

गौरतलब है कि एसडीओ राजीव नयन नौटियाल लंबे समय से अवैध खनन के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी मोर्चे की इस चेतावनी पर क्या कार्रवाई करते हैं।

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